देवगढ़ थाना पूलिसकर्मियों द्वारा बिना वजह आदिवासीयों के साथ मारपीट करने पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही के लिए सौंपा ज्ञापन
देवगढ़ पूलिस थाना के पूलिसकर्मियों द्वारा बिना वजह आदिवासीयों के साथ मारपीट करने पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही कराने को लेकर दिया ज्ञापन
प्रतापगढ़। भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने ज्ञापन देकर किया अनुरोध किः-यह कि घटना दिनांक 14.03.2025 शाम लगभग पाँच बजे की है कि देवगढ़ पुलिसथाना से चार-पाँच पूलिसकर्मी नशे में धूत होकर मालखाने से जप्त सफेद स्कॉर्पियों गाड़ी से रामपुरिया आये यहाँ गाँव के आदिवासी भाई होली खेल रहे थे वहाँ गाड़ी रोककर नीचे उतरकर आदिवासी भाईयों पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया गाँव के लोगों ने बिना वजह लाठीचार्ज कर होली खेल रहे भाईयों के साथ मारपीट करने से पूलिस वालों की मना किया तो भी ये पूलिस वाले नहीं माने और ज्यादा तेजगती से वहाँ मौजूद आदिवासी भाईयों पर लाठीचार्ज किया जिससे कई लोग जख्मी हो गयी और गंभीर चोटें आयीं श्यामलाल पिता रणजीत के अंगुठा टुट गया और श्रवण पिता रामचन्द्र के पैर टुट गया जिसे जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ में भर्ती कराया गया है जहाँ इलाज चल रहा हैं। और विकास पिता प्रभुलाल मीणा निवासी लालपुरा जो कि विकलांग है तालाब पर बैठा हुआ था जिसको इन पूलिस वालों से पीटा जिससे इसके हाथ टूट गया है। यह कि देवगढ़ पूलिस थाना के पूलिसकर्मियों द्वारा थाना से शराब पीकर नशे में घूत होकर जप्त वाहन लेकर सर्कल में निकलें और जहाँ-जहाँ लोग दिखाई दिये और उनके साथ बुरी तरह से मारपीट की इस तरह इन्होंने सर्कल के रामपुरिया, लालपुरा, आम्बाखोरी जैसे कई गाँव में बर्बरतापूर्वक रास्ते चलते आदिवासियों पर बेवजह लाठीचार्ज किया। जिससे पुरे क्षेत्र में पूलिस का खौफ व भय का माहौल बना हुआ है इसलिए इस मामले की किसी सक्षम अधिकारी से जॉच कराकर इन दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही कर ऐसे गुंडागर्दी प्रवृत्ति के पुलिस वालों का तुरन्त सस्पेंड करें।
भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने ज्ञापन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर इसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर तुरन्त प्रभाव से इन्हें सस्पेंड किया जावें। समय रहते पॉच दिवस में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही नहीं होती तो देवगढ़ पूलिस थाने के सामने अनिश्चिकालीन धरना दिया जावेगा जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी।
