MP में अग्रदूत पोर्टल लांच: मुख्यमंत्री ने लाड़ली बहनों को भेजा 250 राखी की सौगात वाला पहला मैसेज Excellent
MP में अग्रदूत पोर्टल लांच: मुख्यमंत्री ने लाड़ली बहनों को भेजा राखी की सौगात वाला पहला मैसेज
“सूचना ही शक्ति है” को सार्थक करेगा अग्रदूत पोर्टल नागरिकों तक आसानी से पहुंच सकेंगी योजनाओं संबंधी जानकारी
Bhopal MP में अग्रदूत पोर्टल लांच:…..मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार पारदर्शिता के साथ नागरिकों तक पहुंच बनाने एवं लाभार्थियों को योजनाओं संबंधी जानकारी भेजने के लिए संचार क्रांति का बेहतर उपयोग कर रही है। आज मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रालय में जनसंपर्क विभाग द्वारा तैयार किए “अग्रदूत पोर्टल” को लाँच किया है। “सूचना ही शक्ति है” के मंत्र को सार्थक करने वाला अग्रदूत पोर्टल अपने आप में अद्भूत पहल है। किसी भी राज्य के जनसंपर्क विभाग द्वारा नागरिकों की सुविधा एवं त्वरित सूचनाओं के लिए इस तरह की अभिनव पहल पहली बार की गई है।
लांचिग के अवसर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पहला मैसेज लाडली बहनों को भेजा। यह मैसेज सावन में रक्षाबंधन के शगुन स्वरूप 1 अगस्त को लाडली बहनों के खातों में ₹250 अंतरित करने संबंधी है ।
क्या है अग्रदूत पोर्टल
मध्यप्रदेश सरकार के जनसंपर्क विभाग द्वारा तैयार किया गया अग्रदूत पोर्टल सूचना ही शक्ति है की पहल पर काम करेगा। यह लक्षित समूह तक सिंगल क्लिक में सूचनाएं प्रसारित करने के लिए जनसंपर्क विभाग की अभिनव पहल है। अग्रदूत पोर्टल द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश के टारगेट ऑडियंस तक सूचनाएं पहुंचाई जा सकेंगी। पोर्टल के माध्यम से त्रि-स्तरीय रिव्यू के बाद संदेश लोकप्रिय मोबाइल मैसेजिंग एप – व्हाट्सअप पर शेयर किया जाएगा एवं इसके माध्यम से एक साथ मल्टी मीडिया मैसेज ( ग्राफिक्स, टैक्स्ट, लिंक, वीडियो) भी शेयर किए जा सकेंगे। इसके माध्यम से नागरिकों तक आसानी से सूचनाएं पहुंचाई जा सकेंगी।
अग्रदूत पोर्टल की विशेषताएँ
अग्रदूत पोर्टल सूचना क्रांति के क्षेत्र में अभिनव पहल है। इससे कम समय में लक्षित नागरिकों तक पहुँच बनाई जा सकेगी। सूचना प्रसार, व्यापक संचार, समग्र डेटाबेस का उपयोग, WhatsApp के माध्यम से सूचना का प्रसार, सिंगल क्लिक आधारित, यूजर फ्रेंडली, त्रि-स्तरीय अनुमोदन प्रक्रिया कम समय में संपन्न होगी।
श्रेणी अनुसार कर सकेंगे जानकारियाँ अलग-अलग
अग्रदूत पोर्टल से प्रदेश के नागरिकों द्वारा चाही गई जानकारियाँ फ़िल्टर की जा सकती हैं। उन्हें श्रेणी अनुसार विभाजित कर मैसेज या सूचनाएं भेजी जा सकेंगी, जैसे उम्र, लिंग, जाति, धर्म, व्यवसाय, विकलांगता, जिला/ स्थानीय निकाय/ क्षेत्र के अनुरूप चयनित कर जानकारी भेज सकेंगे।
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Agradoot portal launched in MP: The first message sent by the Chief Minister to the sisters with the gift of Rakhi will make “Information is Power” meaningful Agradoot portal will make information related to schemes easily accessible to the citizens
Under the leadership of Chief Minister Dr. Mohan Yadav, the Madhya Pradesh government is making better use of the communication revolution to reach out to the citizens with transparency and send information about the schemes to the beneficiaries. Today, Chief Minister Dr. Yadav launched the “Agradoot Portal” prepared by the Department of Public Relations in the Ministry. The Agradoot portal is a wonderful initiative in itself, making the mantra of “Information is Power” meaningful. This is the first time that such an innovative initiative has been taken by the Public Relations Department of any state for the convenience and quick information of the citizens.
On the occasion of the launch, Chief Minister Dr. Yadav sent the first message to the Ladli sisters. This message is about transferring ₹250 to the accounts of Ladli sisters on August 1 as a shagun of Raksha Bandhan in Sawan.
What is the portal
The Agradoot portal prepared by the Public Relations Department of the Government of Madhya Pradesh will work on the initiative of Information is Power. This is an innovative initiative of the Public Relations Department to disseminate information in a single click to the target group. Through the Agradoot portal, information will be able to reach the target audience of the state through a single click. After the three-level review through the portal, the message will be shared on the popular mobile messaging app – WhatsApp and through this, multi-media messages (graphics, text, links, video) can also be shared simultaneously. Through this, information will be easily accessible to the citizens.
Features of Agradoot Portal
Agradoot portal is an innovative initiative in the field of information revolution. This will be able to reach the targeted citizens in a short time. Information dissemination, comprehensive communication, use of comprehensive database, dissemination of information through WhatsApp, single click based, user friendly, three-tier approval process will be completed in a short time.
Data can vary by category.
The information sought by the citizens of the state can be filtered from the Agradoot portal. They can be divided into categories and send messages or information, such as age, gender, caste, religion, occupation, disability, district / local body / area-wise selected information.
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ग्राम पंचायत मोरवन में नियम विरूद्ध खरीदी व भुगतान, खरीदी में भण्डार नियम का पालन नहीं, प्रस्ताव में भी संदेह
ग्राम पंचायत मोरवन …. सिलीकॉन कम्पयूटर फर्म नीमच को 3.5 लाख, राजकुमार बावल जूनी को 6 लाख, तो सरपंच पति पृथ्विराज को 70 हज़ार के भुगतान नियमों के विरूद्ध,5 हज़ार का पानी पी गई पंचायत, साफ-सफाई स्वच्छता पर भी हज़ारो के भुगतान, बिना स्वीकृति 80 हज़ार की लटकाई लाईट
नीमच। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग बार-बार प्रदेश की पंचायतों को विकास कार्य में होने वाली खरीदी एवं भुगतान में पारदर्शिता लाने के लिए भण्डार क्रय नियम की पालना करने की हिदायत दे रहा है, लेकिन सरपंच-सचिव नियमों को ताक पर रख अपनी मनमानी से काम कर रहें हैं, इनके लिए नियम, कायदे, कानून और आदेश कोई मायने नहीं रख रहें है।
वैसे तो नीमच जिले की अधिकांश सरपंच-सचिव भण्डार नियम का पालन नहीं कर जमकर अपने चहेतोंं के साथ मिलकर चांदी काट रहें है, वहीं पंचायती राज नियमों को भी छन्नी कर रहें है। जनपद पंचायत जावद अन्तर्गत ग्राम पंचायत मोरवन ने भी नियम कायदों के विरूद्ध खरीदी व भुगतान को अंजाम दिया है।
मोरवन पंचायत में अगस्त 2022 से लेकर जुलाई 2024 तक किए गए भुगतान स्पष्ट सरपंच-सचिव की मनमानी को दर्शा रहे है। पंचायत की पीआरडी पोर्टल और ई-ग्राम स्वराज पर किए गए भुगतान पर नजर डाली गई तो सारी तस्वीर साफ होती चली गई।
पंचायत द्वारा अधिकांश वेंडरों का भुगतान पीआरडी पोर्टल पर पाँचवा वित्त से व्हाउचर अपलोक कर किए गए है, जबकि आमजन और पंचायत में पादर्शिता लाने के लिए यह व्यवस्था लागू कि गई थी, कि पीआरडी पोर्टल पर बिल अपलोड़ करना आवश्यक है, लेकिन आमजन के सामने भेद ना खुल जाए कि किस किमत पर किससे क्या सामग्री क्रय की गई, या फिर सेवाऐं ली गई है, इसलिए व्हाउचर पैमेंट इस संदेह को स्पष्ट करता है, कि भ्रष्टाचार की नियत से ऐसा किया गया है।
वहीं पन्द्रह वित्त में हर माह लाख नहीं लाखों के भुगतान किए गए हैं, जिसमें एक ही फर्म को एक लाख से उपर का भुगतान एक ही व्हाउचर पर किया गया है। पन्द्रह वित्त में सबसे बड़ा भुगतान एक माह में सात लाख से उपर का किया गया है। जिन फर्मो को यह भुगतान सामग्री क्रय करने अथवा सेवा लेने के लिए किए गए है, उनसे भण्डार क्रय नियम अन्तर्गत समाचार पत्र में निविदा आमंत्रित कर कोटेशन ली गई है, या फिर अपने निजी हित के लिए बंदरबांट कर दी गई।
पंचायत द्वारा नीमच की सिलीकॉन कम्पयूटर फर्म को डेढ़ साल में 3 लाख 49 हजार का भुगतान किया गया है। बिना किसी विभागीय आदेश, बिना तकनीकी स्वीकृती, बिना प्रस्ताव लिए व बिना भण्डार नियम की पालना किए 22 जुन 2024 को पंचायत ने सीसीटीवी कैमरे की खरीदी भी सिलीकॉन फर्म से 1 लाख 23 हजार 130 रू. कि की है, जिसका भुगतान भी पीआरडी पोर्टल पर व्हाउचर अपलोड़ कर किया गया है।
बावल जूनी के वेंडर राजकुमार प्रभुलाल धाकड़ विक्रता आईडी 2145560 को तकरीबन 6 लाख के भुगतान किए गए है, जिसमें टेन्ट, निर्माण सामग्री, पम्प संधारण, पेयजल संधारण इत्यादि योजना में व्हाउचर पर भुगतान हुए है।
नीमच आर्ट को 49200 को अन्य सामग्री क्रय करने का भुगतान व्हाउचर पर, निर्वाचन में 5070 रू. पीने के पानी केम्पर का भुगतान व्हाउचर पर, श्रीनाथ टेन्ट हाउस पंकज धाकड़ को 59600 का भुगतान व साफ-सफाई स्वच्छता पर भी पन्द्रह वित्त में मनमानी तरीके से भुगतान किए गए है।
पन्द्रह वित्त में भी सरपंच-सचिव द्वारा मनमानी तरीके से भुगतान कर वित्तीय अनियमितता कि गई है, जिसमें लक्की जैन को 59450 रू., यश कन्स्ट्रक्शन को 92995 रू का भुगतान व्हाउचर पर, लेकिन विवरण नहीं दिया गया की किस कार्य या योजना के लिए भुगतान किया गया है, इसकी भी गहनता के साथ जांच होनी चाहिए।
सरपंच पति पृथ्वीराज पिता बगदीराम भील को पंचायत ने अलग-अलग खर्चे बताकर व्हाउचर पर तकरीबन 70050 रू. के अभी तक भुगतान कर दिए है। सरपंच पति को किस नियम के तहत पंचायत ने भुगतान किए है, यह एक बहुत बड़ा नियमों के विरूद्ध भुगतान कर वित्तीय अनियमितता का मामला है।
पन्द्रह वित्त में जैन इलेक्ट्रिक को स्ट्रीट लाईट के 80000 रू. का भुगतान, यश कंस्ट्रेक्शन को पेयजल पाईप लाईन विस्तार का एक मुश्त 109504 रू. का भुगतान किया गया है। इन कार्यो को प्रस्ताव व शासकीय-तकनीकी स्वीकृति लेकर किया गया है, या नहीं, इसका भौतिक सत्यापन होना चाहिए।
5 लाख 2 हजार 784 रू. के सोलर पैनल हेड अग्रवाल इन्टरप्राईजेस से पन्द्रह वित्त में भण्डार नियम के विरूद्ध क्रय किए गए। जिसका भुगतान दिनांक 10/02/2024 को १ लाख व दुसरा 28/02/2024 को 4 लाख 2 हजार 784 रू का किया गया। 5 लाख से उपर की खरीदी भी पंचायत ने शासन के आंखों मे धुल झोंक कर की है।
पशु होदी निर्माण व रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्य के लिए गुलाब ईंट उद्योग ग्वालटोली नीमच से 41250 की सामग्री क्या खरीदी गई, जो मोरवन में उपलब्ध नहीं थी। पन्द्रह वित्त में 20200 रू. का सरपंच पति पृथ्वीराज को शिवम गोपाल धाकड़ के नाम से भुगतान किया गया। जैन ऑटो पार्टस शांतीलाल जैन को 32770 रू. का भुगतान बिना विवरण बताए किया गया।
सफाई कर्मी रवी राठौड़ को वेतन देने के चार दिन बाद 35000 रू. और सफाई कर्मी पंकज राठौड़ को भी ठिक इसी तरह वेतन प्राप्ती के चार दिन बाद 30000 रू. का भुगतान वेतन के अतिरिक्त किया गया है, जिसकी जांच गहनता से कि जाना चाहिए। सफाई कर्मीयों को चार दिन पहले वेतन दिया गया है, तो फिर यह राशि किस कार्य की दी गई है, या फिर खुला भ्रष्टाचार हुआ है।
मोरवन पंचायत में विकास कार्यो में गुणवत्ता से समझौता कर निर्माण किए गए है। एजेंसी स्वंय पंचायत है, लेकिन चहेतों को बाले-बाले काम दिया जाकर नियमों के विरूद्ध काम करवाए जा रहे है। बताया जा रहा है कि एसटी महिला सरपंच होने से सचिव स्थानीय राजनैतिक प्रतिनिधियों के साथ मिलकर मनमाने ढंग से वित्तीय अनियमितताओं को अंजाम दे रहें है।
भण्डार क्रय नियम के भाग-1 के बिन्दु 2 प्रभावशीलता में मध्यप्रदेश शासन के समस्त विभागों के साथ यह नियम पंचायतों पर भी प्रभावशील होने का उल्लेख किया गया है।
बिन्दु 4 क्रय के मूल सिद्धांत में लोक हित में क्रय हेतु सक्षम प्रधिकारी की यह जिम्मेदारी और जवाबदेही होगी कि वह क्रय से संबंधित प्रकरणों में कार्यकुशलता, समयबद्धता, मितव्ययिता, पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के साथ-साथ प्रदेश के सूक्ष्म तथा लद्यु उद्योगों को बढ़ावा देते हुए समस्त आपूर्तिकर्ताओं के साथ उचित और समान व्यवहार रखे।
मोरवन पंचायत ने जानते हुए भी इस नियम का पालन नहीं किया। पंचायती राज अधिकारीयों ने भी भण्डार नियम की पालना करवाने में सुस्ती बरती है। देखा गया है, कि कुछ सामग्री खरीदी तो अधिकारीयोंं के मौखिक आदेश के आधार पर ही हो जाती है, तो फि र नियमों का पालन कैसे होगा।
बहरहाल मोरवन ग्राम पंचायत की गहनता के साथ जांच करवाने की आवश्यक्ता है। निर्माण कार्य की गुणवत्ता, समग्री का मूल्य के आधार पर गुणवत्ता, समग्री क्रय में नियम की पालना, पीआरडी पोर्टल पर बिल अपलोड़ करने की जगह व्हाउचर अपलोड़ करना, अन्य सामग्री क्रय करना,
पम्प एवं जल संधारण में सामग्री क्रय करना एक ही फर्म से लाखों की बिना भण्डार नियम के खरीदी करना, सामग्री क्रय एवं सेवाऐं लेने के साथ-साथ सभी का भौतिक सत्यापन की गहनता जांच की जाकर पंचायती राज अधिनियम में जिम्मेदारों पर कार्यवाही कि जानी चाहिए।
मोरवन पंचायत की अभी तक किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। वित्तीय अनियमितता 1 रू. की हो या 100 रू. की अनियमितता ही रहेगी। भण्डार क्रय नियम का पालन करना मध्यप्रदेश शासन के आदेशानुसार सामग्री क्रय एवं सेवा उपार्जन के लिए अनिवार्य है, और इसका पालन सभी पंचायतों को करना चाहिए।
हाल ही में मध्यप्रदेश शासन के आदेश की परिपालना में जिला पंचायत नीमच ने मनरेगा में भी भण्डार नियम की पालना करने व करवाने के आदेश दिए है, तो इस पर सख्ती से सभी को पालन करने के निर्देश हमारे द्वारा दे दिए गए है। रही बात मोरवन पंचायत की अनियमितता की जैसा आपने बताया है, तो इस पर त्वरित जांच करवा कर अनियमितता पाए जाती है, तो पंचायती राज अधिनियम मे कार्रवाई जरूर की जाएगी।
आकाश धार्वे
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद जावद
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कचरा वाहन खरीदी में समाचार पत्र में निविदा आमंत्रित की गई थी। सीसीटीवी कैमरे एसपी सहाब ने मिशन आई के लिए कहा है, इसलिए लगवाए गए हैं, इसके कोई लिखित आदेश प्राप्त नहीं हुए है, और आप कहना क्या चाहतें है, मैं अभी सेक्टर मीटिंग में व्यस्त हूँ आपसे बाद में बात करता हूँ।
विशेष नोट: अन्य बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई तो बोखलाहट में बिना जवाब दिए मीटिंग का बहाना बनाते हुए बाद में बात करने की कह कर कॉल काट दिया।
रामप्रसाद परमार
सचिव, ग्राम पंचायत, मोरवन-ज.पं. जावद
In Gram Panchayat Morvan, purchase and payment are against the rules, storage rules are not followed in purchase, doubt in the proposal also
3.5 lakhs were paid to Silicon Computer Firm Neemuch, 6 lakhs to Rajkumar Bawal Juni, 70 thousand to Sarpanch’s husband Prithviraj, against the rules, Panchayat drank water worth 5 thousand, thousands were paid even on cleanliness, without approval. 80 thousand hanging lights
Gram Panchayat Morvan… payment of Rs. 3.5 lakh to Silicon Computer Firm Neemuch, Rs. 6 lakh to Rajkumar Bawal Juni, Rs. 70 thousand to Sarpanch Pati Prithviraj, against the rules, Rs. 5 thousand for drinking water, Panchayat, thousands of payments on cleanliness and sanitation, hanging lights of Rs. 80 thousand without approval
Neemuch The Panchayat and Rural Development Department is repeatedly instructing the panchayats of the state to follow the store purchase rule to bring transparency in the purchase and payment of development work, but the sarpanch-secretary is working arbitrarily by keeping the rules aside.
By the way, most of the sarpanch-secretaries of Neemuch district are not following the store rule and are cutting silver fiercely with their loved ones, while also circumventing the Panchayati Raj rules. Gram Panchayat Morvan under Janpad Panchayat Jawad has also carried out the purchase and payment against the rules and regulations.
The payments made in Morvan Panchayat from August 2022 to July 2024 clearly show the arbitrariness of the Sarpanch-Secretary. If we look at the payments made on the PRD portal of the Panchayat and e-Gram Swaraj, the whole picture becomes clear.
Most of the vendors have been paid by the panchayat by uploading vouchers from the fifth finance on the PRD portal, while this system was implemented to bring transparency in the general public and the panchayat, that it is necessary to upload bills on the PRD portal,
but the voucher payment clarifies the suspicion that it has been done with the intention of corruption, so that the public does not open the distinction between what material has been purchased at what price and what services have been taken.
At the same time, not lakhs but lakhs of payments have been made every month in fifteen finances, in which more than one lakh has been paid to the same firm on the same voucher. The largest payment in fifteen fiscals has been made above seven lakhs in a month. The firms to whom these payments have been made for purchase of goods or services, have been taken quotations by inviting tenders in the newspaper under the Stock Purchase Rules, or have been diverted for their personal interest.
3 lakh 49 thousand has been paid by the Panchayat to the silicon computer firm of Neemuch in one and a half years. Without any departmental order, without technical approval, without taking a proposal and without following the store rule, on June 22, 2024, the panchayat has also purchased a CCTV camera from a silicon firm for Rs 1,23,130, which has also been paid by uploading a voucher on the PRD portal.
About 6 lakh has been paid to the vendor Rajkumar Prabhulal Dhakad Vikharta ID 2145560 of Bawal Juni, in which payments have been made on vouchers in the scheme of tents, construction materials, pump storage, drinking water storage, etc.
Neemuch Art has been paid Rs. 49200 on purchase of other materials, Rs. 5070 on election voucher, Rs. 59600 on payment of drinking water campers, Rs. 59600 on Shrinath Tent House, Pankaj Dhakad and on cleanliness and hygiene.
Financial irregularities have also been committed in fifteen finances by paying arbitrarily by the Sarpanch-Secretary, in which Lucky Jain was paid Rs. 59450, Yash Construction was paid Rs. 92995 on vouchers, but details were not given for which work or scheme, it should also be investigated thoroughly.
Sarpanch Pati Prithviraj Pita Bagdiram Bheel has so far been paid about Rs. 70050 on voucher by the Panchayat citing various expenses. The rules under which the panchayat has made payments to the sarpanch husband is a case of financial irregularity by making payments against a very large set of rules.
In fifteen fiscals, Jain Electric has been paid Rs. 80000 for street lights and Yash Construction has been paid Rs. 109504 for drinking water pipeline extension. Whether these works have been done with the proposal and government-technical approval or not, there should be physical verification.
Solar panels worth Rs. 5,2,784 were purchased from Head Agarwal Enterprises in fifteen fiscals against the stock rules. 1 lakh on 10/02/2024 and another Rs. 4 lakh 2 thousand 784 on 28/02/2024. The panchayat has also made purchases above Rs 5 lakh in the eyes of the government.
What material of 41,250 was purchased from rose brick industry Gwaltoli Neemuch for cattle shed construction and rain water harvesting work, which was not available in Morvan. In fifteen fiscals, Rs. 20200 was paid to Sarpanch Pati Prithviraj in the name of Shivam Gopal Dhakad. A payment of Rs. 32770 was made to Jain Auto Parts Shantilal Jain without disclosing the details.
Sanitary worker Ravi Rathod has been paid Rs. 35000 after four days of salary and similarly Sanitary worker Pankaj Rathod has been paid Rs. 30000 after four days of salary receipt in addition to salary, which should be investigated thoroughly. The sanitation workers have been given salary four days in advance, then for what work this amount has been given, or there has been open corruption.
In the development works in Morvan Panchayat, construction has been done by compromising on quality. The agency is the panchayat itself, but the needy are being given work and made to work against the rules. It is being told that being an ST woman sarpanch, the secretary is carrying out financial irregularities in an arbitrary manner in connivance with local political representatives.
In point 2 effectiveness of part-1 of the Warehousing Purchase Rules, it has been mentioned that along with all the departments of the Madhya Pradesh Government, this rule is also effective on the Panchayats.
Point 4 In the basic principle of procurement, it shall be the responsibility and accountability of the competent authority to ensure efficiency, timeliness, frugality, transparency, quality and competitiveness in the matters related to procurement and to promote micro and small industries in the state and to treat all suppliers fairly and equitably.
The Morvan Panchayat did not follow this rule even after knowing it. Panchayati Raj officials have also been lax in enforcing the store rules. It has been seen that if some material is purchased on the basis of the verbal order of the officials, then how will the rules be followed.
However, there is a need to conduct a thorough investigation of Morvan Gram Panchayat. Quality of construction work, value-based quality of aggregates, compliance of rules in aggregates procurement, uploading vouchers instead of uploading bills on PRD portal, purchasing other materials,
purchasing materials in pumps and water conservation, procuring millions from a single firm without stock rules, purchasing materials and services as well as physical verification of all should be thoroughly checked and action should be taken on those responsible in the Panchayati Raj Act.
The panchayat has not received any complaint so far. Whether the financial irregularity is of Rs. 1 or Rs. 100, the irregularity will remain. As per the orders of the Government of Madhya Pradesh, it is mandatory to follow the Store Purchase Rule for the purchase of goods and services, and it should be followed by all the Panchayats.
Recently, in compliance with the order of the Madhya Pradesh government, the district panchayat Neemuch has given orders to follow the store rule in MGNREGA as well, so instructions have been given by us to follow it strictly.
The matter of irregularities in Morvan Panchayat, as you have told, if irregularities are found by conducting a quick investigation on it, then action will definitely be taken under the Panchayati Raj Act.
Akash Dharve, Chief Executive Officer, Janpad Javad
Tender was invited in the newspaper in the purchase of garbage vehicle. CCTV cameras have been installed as SP Sahab has asked for Mission I, no written orders have been received for this, and what do you want to say, I am busy in sector meetings right now I’ll talk to you later.
Special Note: When information was sought on other points, he cut the call without answering, making an excuse for the meeting and asking to talk later.
Ramprasad Parmar, Secretary, Gram Panchayat, Morvan – J. P. Jawad
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